You are viewing the translated version of निरीक्षण र जाँचबुझ गरी निर्देशन दिन सक्ने.
Section 50
निरीक्षण र जाँचबुझ गरी निर्देशन दिन सक्ने
(१) दफा ४४ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन, दफा ४९ बमोजिमको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा विश्वविद्यालयको काम कारबाही वा प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएमा वा विश्वविद्यालयमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएकोमा वा विश्वविधालयले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम कारबाही गर्न नसकेकोमा वा अन्य कुनै कारणबाट विश्वविधालयको सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएकोमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको निरीक्षण तथा जाँचबुझ समिति गठन गरी विश्वविद्यालयको काम कारबाहीको निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ:-
(क) - अध्यक्ष; विश्वविधालय अनुदान आयो - अध्यक्ष
(ख) - अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य
(ग)- शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुच्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले निरीक्षण र जाँचबुझ गरी सुझाव सहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा कुनै पदाधिकारीलाई हटाउनु पर्ने भएमा दफा २५ बमोजिम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) र (४) बमोजिमको निर्देशन: कार्यान्वयन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।
(६) विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा कुनै किसिमले बाधा अवरोध भएकोमा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(क) - अध्यक्ष; विश्वविधालय अनुदान आयो - अध्यक्ष
(ख) - अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य
(ग)- शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुच्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले निरीक्षण र जाँचबुझ गरी सुझाव सहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा कुनै पदाधिकारीलाई हटाउनु पर्ने भएमा दफा २५ बमोजिम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) र (४) बमोजिमको निर्देशन: कार्यान्वयन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।
(६) विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा कुनै किसिमले बाधा अवरोध भएकोमा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।